१८ चैत्र,

बाँके — नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र गुनासोरहित बनाउन नापी कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अब देशभरका सबै नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ। सेवाग्राहीले परिचय खुल्ने कागजात देखाएर मात्र कार्यालयमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनमा सरकारी अभिलेख तथा कागजातमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच रोक्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, कार्यालयमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन सम्बन्धित कामका लागि आएका सेवाग्राहीलाई मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा जुनसुकै बेला अनुगमन गरिने स्पष्ट पारेको छ। कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख स्वयं जिम्मेवार हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।

यसैबीच, सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाएर सेवा दिन र कार्यालय परिसरमा सूचना पाटीमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

नापी अधिकृत गणेशप्रसाद सिग्देलले मन्त्रालयको निर्णयअनुसार तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छन्।